केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एक लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनकी सैलरी कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। लेकिन हालिया खबरों से लग रहा है कि इस पर अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
सरकार की ओर से लगातार हो रही देरी ने कर्मचारियों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भर्ती की समयसीमा बार-बार आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे यह साफ हो रहा है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में अभी और वक्त लगेगा। 8वें वेतन आयोग से जुड़े सरकार ने कई फैसला लिए है आइये एक एक करके जानते है।
कर्मचारियों की क्यों बढ़ रही है चिंता
पिछले कई महीनों से वेतन आयोग को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। इसी वजह से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में निराशा और चिंता बढ़ती जा रही है। सभी को यह डर सता रहा है कि कहीं यह प्रक्रिया और लंबी न खिंच जाए। कर्मचारी Union बार-बार सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू किया जाए ताकि वेतन और भत्तों को लेकर कोई असमंजस न रहे।
डीओपीटी के नोटिस से जानकारी मिली
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने हाल ही में जो नोटिस जारी किया है, उससे यह साफ हो गया है कि 8वें वेतन आयोग की औपचारिक शुरुआत अभी नहीं हुई है। 3 जुलाई 2025 को जारी इस नोटिस में बताया गया है कि अंडर सेक्रेटरी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अब 31 जुलाई कर दी गई है। यह तीसरी बार है जब डेडलाइन बढ़ाई गई है जिससे यह संकेत मिल रहा है कि पूरी प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है और इसे अंतिम रूप देने में और समय लगेगा।
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कर्मचारियों की कितनी और कब बढ़ेगी सैलरी
सरकार इस बार वेतन आयोग में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ते की गणना के तरीके में बदलाव किया जाएगा। मौजूदा DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे सैलरी की गणना नई दर पर होगी। इससे हर बढ़ोतरी का असर सीधा जेब पर पड़ेगा।
जब नया आधार वर्ष लागू होगा और नई बेसिक सैलरी तय होगी, तब महंगाई भत्ता हर बार ज्यादा राशि में मिलेगा। उदाहरण के लिए, 2% या 4% DA बढ़ने पर पहले जितना पैसा मिलता था, उससे कहीं अधिक मिलेगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों की मासिक सैलरी तेज़ी से बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से और मजबूत होंगे।
कब तक लागू हो सकता 8वां वेतन आयोग?
जानकारी के अनुसार सरकार आने वाले कुछ महीनों में वेतन आयोग के लिए पैनल बना सकती है। एक बार यह पैनल बन गया, तो उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सिफारिशें देने में करीब 15 से 18 महीने लग सकते हैं। इस समयसीमा को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
इस तारीख से लागू होने का मतलब यह होगा कि कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा यानी जब तक आयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता उस बीच की समय का बकाया वेतन कर्मचारियों को एकमुश्त मिल सकता है।
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DA शुन्य होने पर होगा नुकसान?
महंगाई भत्ता शून्य किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब नुकसान नहीं है। दरअसल यह एक तकनीकी प्रोसेस है जिसमें मौजूदा डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। इससे वेतन में सीधा फायदा मिलता है। कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि यह बदलाव उनके वेतन को और बेहतर बनाएगा और भविष्य में ज्यादा डीए पाने का रास्ता खोलेगा।:
8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन संकेत यही हैं कि सरकार इसे जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा लेकिन अगर सब कुछ योजनानुसार चलता रहा तो आने वाला साल वेतन बढ़ोतरी और आर्थिक लाभ लेकर आएगा।
